आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया(NHAI) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कडून हायवे वर ये जा करणाऱ्या वाहनचालकांकडून ५८,१८८.५३ कोटी एवढा टोल जमा झाला असून जानेवारी २०२० पासून १.२५ दशलक्ष लोकांना फासटॅग कडून चुकीच्या कपातीसाठी पैसे परत मिळाले आहेत. असे कें द्रसरकारकडून राज्यसभेत सांगण्यात आले.
आपल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी म्हणले की जानेवारी २०२२ पर्यंत ४.५९ कोटी फास्ट टॅग दिले गेले आहेत. फास टॅग मार्फत मागील दोन वर्षात जमा झालेली रक्कम आर्थिक वर्ष २०१९-२० ₹१०७२८.५२, २०२०-२१ ₹२०,८३७.०८. ०८ जानेवारी २०२२ पर्यंत २६,६२२.९३ कोटी. एकूण ५८,१८८.५३ कोटी. श्री. गडकरी यांच्या मते फास टॅग अंतर्गत बँकांद्वारे सर्व पडताळणी करूनच पैसे परत दिले जातात. ही सगळी प्रक्रिया टोल नाक्यावर वसुली करणाऱ्या, सिस्टिम इंटिग्रेटर्स नी सादर केलेल्या पुराव्यांवरूनच पार पाडली जाते.
फासटॅग असे उपकरण आहे की ज्यामुळे वाहन टोल नाक्यावरून जात असताना रेडिओ फ्रेक्वेंसी तंत्रज्ञानाद्वारे आपोआप टोल गोळा केला जातो.म्हणजे टोल गोळा करताना माणसांची गरज पडत नाही. फास टॅग वापरणाऱ्यांकडून कोणतीही चुकीची रक्कम गोळा होऊ नये म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अनेक उपाय केले. जसे की फासटॅग रिअल टाइम प्रोसेस,अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. यामुळे वाहनचालकांना किती रक्कम कापली गेली हे मेसेज द्वारे लगेच कळेल.
वर्ष २०१८ पासून इंटरफेस कंट्रोल डॉक्युमेंट (ICD) ची सुरुवात केली. एकाच टोल नाक्यावर दोनदा टोल वसुली होऊ नये यासाठी. दुप्पट टोलवसुली थांबवण्यासाठी धोरण ठरवले गेले. फास टॅग वापरूनही जास्तीचे पैसे भरले गेले किंवा रोकड दिली गेली तर ठराविक तासांमध्ये ते लगेच परत मिळतात. ऑपरेटिंग सिस्टिम चा गैरवापर करणाऱ्या वर, चुकीचा तपशील दाखवणाऱ्या बँकांवर ताबडतोब कारवाई केली जाते. वर्ष २०२०- २१ पासून इंटरफेस डॉक्युमेंट कंट्रोल सर्वच टोल केंद्रांवर अनिवार्य केले आहे. यामुळे फास टॅग द्वारे किती रक्क्म गोळा केली हे लगेच मेसेज मधून कळते. फसवणुकीचा प्रश्नच उरत नाही.
उपाय २०१९ आणि २० मध्ये सर्विस लेव्हल अग्रीमेंट बँकांसाठी केले गेले. दोनदा टोल वसुली, जास्तीचे पैसे कापले जाणे, गैरव्यवहार अशा प्रकारच्या गोष्टी थांबल्या. श्री गडकरी पुढे म्हणाले की ५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ८० टक्के फासटॅग व्यवहार API ICD 2.5 प्रमाणे केले गेले. मागच्या वर्षी मार्च मध्ये मनी लाईफ ने फास टॅग वापरणाऱ्यांच्या तक्रारी सोडवल्या जात नाहीत असे प्रसिद्ध केले होते. मुंबईत वकिली करणारे वकील श्री प्रवीण वाटेगावकर ज्यांनी फास टॅग च्या काही तक्रारी घेतल्या होत्या त्यांनी मनी लाइफला सांगितले की टोल प्लाझा वर चुकीची वसुली झाल्याचा वाद उदभवला कारण ग्राहकांना पैसे कापले गेल्याचा मेसेज उशिरा येतो.
माझा अनुभव मी सांगतो “फासटॅग द्वारे टोल दिल्यानंतर टोल प्लाझावरून निघाल्यानंतर अर्ध्या तासाने मेसेज आला. हेच जर टोल भरता क्षणी मेसेज आला असता तर ऑपरेटरला दाखवता आला असता. आणि वादाचा मुद्दाच राहिला नसता.” मनिलाईफ च्या सर्वेक्षणानुसार फास टॅगद्वारे जमा होणाऱ्या वसुलीत बऱ्याच एजेंसीज ४% प्रोग्रॅम मॅनेजमेंट फी घेतात. ECS द्वारे फास टॅग कलेक्शन गोळा करताना प्रोग्रॅम मॅनेजमेंट फी (ECS)
व्यवहार झाला त्याचे शुल्क १.५० %, १.२५% ०.२५% आणि १% हे अनुक्रमे ग्राहकाच्या बँकेतून, फास टॅगच्या कंपनीच्या बँकेतून नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी (IHMCL) यांच्यासाठी सांगण्यात आले आहे. हे ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधी साठी होते.
